नशे की बढ़ती चुनौती, समाज की जिम्मेदारी और नशा मुक्त भारत का संकल्प

यदि नशा होता अच्छा, तो माँ कहती – खा ले मेरे बच्चा।” यह केवल एक कविता की पंक्ति नहीं, बल्कि नशे के विरुद्ध एक ऐसा संदेश है जो सीधे मन और मस्तिष्क को झकझोर देता है। संसार का कोई भी माता-पिता अपने बच्चे को जानबूझकर ऐसी वस्तु नहीं देना चाहता जो उसके स्वास्थ्य, भविष्य और जीवन को नष्ट कर दे। कुछ समय पूर्व तक माता पिता की यह चिंता होती थी कि मेरी संतान पढ़ लिखकर कुछ बन जाए, लेकिन आज के परिप्रेक्ष में माता पिता की चिंता का स्वरूप परिवर्तित हो चूका है। अब वे ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा कुसंग से और नशे से बचा रहे। वास्तव में यही सत्य है। माता पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने को विवश हैं लेकिन बहुत चिंता करते हैं कि उनका बच्चा नशे से दूर रहे। यही कारण है कि नशे के विषय में विचार करते समय हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि जो वस्तु परिवार, समाज और मानवता के लिए विनाशकारी है, वह कभी भी आनंद, फैशन या आधुनिकता का प्रतीक नहीं हो सकती।

प्रतिवर्ष 26 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन, तस्करी और उससे उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना है। 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि विश्व समुदाय नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध संगठित प्रयास करेगा। तब से यह दिवस केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का एक वैश्विक अभियान बन चुका है। भारत ने भी इस दिशा में समय रहते महत्वपूर्ण कदम उठाए। वर्ष 1985 में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) लागू किया गया। यह कानून नशीले पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, बिक्री, खरीद, सेवन और तस्करी को नियंत्रित करता है। समय-समय पर इसमें संशोधन करके इसे और अधिक प्रभावी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1988 में अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु अलग से कानून लागू किया गया ताकि नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके। इन कानूनों का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं, बल्कि समाज को नशे की विनाशकारी प्रवृत्ति से बचाना भी है।

आज नशे की समस्या केवल किसी एक राज्य, वर्ग या आयु समूह तक सीमित नहीं रह गई है। यह एक राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौती बन चुकी है। 

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